रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा गरेका विभिन्न खर्चहरू ऐ न कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
विशेष गरी पालिकाले एउटा एनजीओलाई जिम्मा दिएका अधिकांश काम प्रक्रिया नमिलेको भन्दै महालेखाले बेरुजु लेखेको छ । सो पालिकाको हालसम्म ७७ करोड ८४ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षण गरेकोमा १ करोड २७ लाख १४ हजार बेरुजु देखाएको छ । जसमध्ये १२ लाख ८९ हजार प्रक्रिया बाट फस्र्यौट भइ १ करोड १४ लाख २५ हजार बेरुजु रहेको महालेखाले लेखेको छ ।
सो मध्ये असुल गनुपर्ने १९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १० लाख, ५६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ३ लाख ४९ हजार रहेको छ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाको विभिन्न बैठकमा आतिथ्य सत्कारका नाममा चिया, नास्ता, जुस, पानीमै १३ लाख २८ हजार ६०४ खर्च भएको बिषयलाई प्रक्रिया नमिलेको भनेको छ ।
यस्तै,गत बर्ष १९ लाख ६०९ आर्थिक सहायता वितरण गरिँदा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा नगरी वितरण नगरेको महालेखाले औल्याएको छ यस्का अलवा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ८३ (८)मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, बगैचे, चौकीदार, माली र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिष्प्रर्धाकाआधारमा सेवा करारमा लिनुपर्ने र सो बाहेकका अय पद तथा सेवामा करारबाट पदपूिर्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर पालिकाले दरबन्दी नरहेको पदमा करारमा नियुक्त गरी ३९ लाख ३९ हजार ५ सय ३४ भुक्तानी गरेको बिषयलाई नियमसंगत नरेहेको भनेको छ ।
यस्तै पालिकाभित्र मोटरसाइकल २३, स्कुटर ३ वटा, स्कारपिओ १ संचालनमा र इन्धनबापत १६ लाख ४६ हजार ०६३ खर्च गरेको बिषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै पाँच नम्बर वडा बाहेकका अन्य वडामा जाँदा १० लाख १ हजार ४४० भत्ता बुझेको छन्,सो पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले सो बिषयलाई महालेखाले कैफियत औल्याएको छ ।
महालेखालेर सबैभन्दा बढी बेरुजु हेफर र सिड्स नामक एनजिओमार्फत गरिएको कार्यक्रम र खर्चमा प्रश्न उठाएको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा लेखेको छ, हेफर प्रोजेक्ट नेपाल र पालिका वीच रु ३ करोड २८ लाख ५७ हजार १४३ को लागत साझेदारीमा ०८२ साल वैशाख १५ सम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरि ०८० वैशाख १३ मा सम्झौता भएको छ। कुल लागत मध्ये ७० प्रतिशतले हुने रकम २ करोड ३० लाख पालिकाले र बाँकी हुने रकम रु ९८ लाख ५७ हजार १४३ हेफरले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस परियोजना अन्तर्गत यस कार्यालयवाट हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई गत आर्थिक बर्षमा ७२ लाख ६२ हजार १३३ भुक्तानी भएको बिषयलाई हेफर इन्टरनेशनलसँग बहु वर्षीय दायित्व सिर्जना गर्ने गरी सम्झौता गर्नु बजेट नीति तथा सिद्धान्त बमोजिम नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।
यसमा बदमासी कतिसम्म भएको छ भने पालिकाको स्थायी दरबन्दीका प्राविधिक कर्मचारी हुँदा हुँदै पालिकाले हेफरसँग कृषि तथा पशु उद्यमशिलता विकास परियोजना सञ्चालनको लागि दुई वर्षको लागि सम्झौता गरेको मध्ये पालिकाबाट गर्ने खर्च मध्ये तालिममा ६० लाख ८७ हजार र प्राविधिक सेवा तथा मुल्याङ्कनमा २० लाख ५६ हजार एक सय गरी ८१ लाख ४३ हजार १०० रकम हेफरलाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको बिषयलाई ठूलो अनियमितता भनेको छ,महालेखाले । पालिकामा रहेका स्थायी दरबन्दी भित्रको कृषि शाखाबाट सम्पादन गर्नुपर्ने नियमित काम समेत उक्त गैर सरकारी संस्थालाई भुकानी गर्ने गरी आन्तरिक आय नभएको पालिकालाई संघीय सरकारको समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रकमको चरम दुरुपयोग भएको महालेखाको ठहर छ ।
यस्तै पालिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु जस्तो बाख्रा वितरण, खोर सुधार, घाँसको विउ वितरण तथा सचेतनासम्वन्धि तालिम कार्यक्रमहरुलाइ व्यवस्थापन गर्न दरवन्दी अनुसार कृषि तथा पशू प्राविधिक कार्यरत रहेको, कृषि तथा पशु सेवामा योगदान पुरयाउन एक पालिका एक प्राबिधिकको छुट्टै व्यवस्था गरिएकोमा यस्ता कार्यक्रमहरु कार्यालयका कर्मचारीहरुवाट नै नगराई परमर्शदाताको खोजी गरि हेफर प्रोजेक्टलाई पोसिएको बिषय युक्तिसंगत नदेखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
पालिकाले नागरिकलाइ पुर्याउनुपर्ने आधारभूत कृषिमा आफ्नो स्वीकृत संरचनामार्फत सेवा पुर्याउनु पर्नेमा यस प्रकार अन्तराष्टिरय गैरसरकारी सस्था कार्य गराउदा खरिद ऐन २०६३ को दफा ३१ मा सूचीमा समावेश भएका आशयपत्रदाता सँग ३० दिनको सूचना दिई प्राविधिक एवं आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने गुणस्तर र लागत विधि वा न्युन लागत विधिबाट छनौट गर्ने र खरिद सम्झौता पश्चात सेवा प्रदायकबाट अग्रीम बैंक जमानत लिई सम्झौता रकमको २ प्रतिशतसम्म पेश्की दिन सकिने भए पनिपालिकावाट हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई विना कुनै जमानत दुई किस्तामा १० लाख पेश्की दिएको नियमसम्मत नभएको महालेखाले औल्याएको छ ।
यस्का अलवा पालिका र हेफर नेपाल बीच भएको सम्झौता भएकोमा शत प्रतिशत कार्य दिगो उद्यम तथा वातावरण विकास सिड्स संस्था नेपाल मार्फत गराउँदै आएको छ । हेफर नेपाल संस्थावाट दिगो उद्यम तथा वातावरण विकास सिड्स संस्था मार्फत सम्झौताको शत प्रतिशत कार्य गराई भुक्तानी लिएको र सम्झौताको अनुसार संचालित कार्यक्रमको कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिले व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ बमोजिम चौमासिक रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तनी हुनुअघि पालिका स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाबाट स्थलगत अनुगमन समेत नभएको बिषयलाई चरम लापरवाही र मिलेमतोको आंशका व्यक्त गरेको छ,प्रतिवेदनमा ।
सम्झौता बमोजिम परियोजनाको प्रगति प्रतिवेदनमा क्रियाकलाप सम्पादन भएको र त्यसवाट आएको उपलब्धी र सो कार्यक्रमले पारेको प्रभावलाई समेत समेटी हेफर संस्थाले पालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हेफर प्रोजेक्ट नेपालले यस कार्यक्रम वाट प्राप्त उपलब्धी र पारेको प्रभाव प्रतिवेदनमा समेटी पालिकामा पेश गर्ने गरेको समेत नदेखिदा यसमा समेत बदमासी भएको उल्लेख छ ।
पालिकाले गत बर्ष हेफर प्रोजेक्ट नेपाल लाई ७२लाख ६२ हजार १ सय ३३ रुपैंया भुक्तानी गर्दा हेफर प्रोजेक्टले दिगो उद्यम तथा वातावरण विकास सिड्स मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गराएकोमा हेफर प्रोजेक्ट नेपाल वा स्थानीय साझेदारले नियमानुसारको विजक वा कर विजयका जारी समेत नगरेको देखिएको छ ।
जबकी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ अनुसार कुनै कारोबार गर्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थाई लेखा नम्वर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्थावाट मात्र गर्नुपर्ने र रु २० हजार भन्दा बढीको खरिद गर्नुपर्दा मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएकाबाट गर्न पर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० अनुसार कुनै कारोबारमा संला हुन चाहने व्यक्तिले कारोबार शुरु गर्नु भन्दा अघि कारोबार दर्ता गरेको हुनुपर्ने र दफा १४ अनुसार बस्तु वा सेवा आपुर्ति गर्दा प्रापकलाई बिजक दिनुपर्ने र नियमावली, २०५३ को नियम १७ अनुसार दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै बस्तु वा सेवा आपुर्ति गर्दा कर अधिकृतले अन्यथा स्वीकृत गरे देखि वाहेक प्रापकलाई अनुसूची ५ २ ५क बमोजिमको ढाँचामा कर विजक दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर पालिकाले स्थानीय गैर सरकारी संस्था सिड्समार्फत प्रयोग गरी खर्चका बिल भरपाईहरु पेश गरेको अवस्थामा भुक्तानी हुने गरेकोले पालिकावाट भुक्तानी भएको कार्यक्रममा लागत साझेदारी गर्नुपर्नेमा संस्थाको कर्मचारी तलब जस्तो प्रशासनिक कार्यमा गैरसरकारी संस्थाले ३० प्रतिशत योगदान गर्ने र ७० प्रतिशत वास्तविक कार्यक्रम खर्च पालिकाले वेहोर्ने गरी सम्झौता गरेकोले गैह्रसरकारी संस्थाको आफ्नै कर्मचारीको तलव खर्च साझेदारी रकममा परेको र बैंक ग्यारेण्टी बिना पेश्की दिई काम गराउने कार्यलाई अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
